आदरणीय पत्रकारज्यहरु
मिति २०६९ बैशाख १ गते विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनु भएको अभिव्यक्ती प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भिर ध्यानकार्षण भएकोछ । संविधान निर्माणको सन्र्दभमा अति संवेदनशिल विषय राज्य पुनसंरचनाबारे थोरै प्रदेश र जातीय पहिचान विनाको प्रदेश हुनु पर्ने साथै जननिर्वाचित सभासदहरुले संविधानसभाबाट विखण्डनकारी संविधान जारी हुने राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको आशयको टिकाटिप्पणीहरु प्रति पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घोर आपति प्रकट गर्दछ । राष्ट्रको राष्ट्रपतिको हैसियतमा सन्तुलित, साझा र निर्विवाद भूमीका निर्वाह गर्नुको सट्टा एक पक्षीय असन्तुलित र पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति बन्द गर्न चेतवानी पनि दिन चहान्छ । जननिर्वाचित सभासदहरुको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा विपरीत राष्ट्रपतिलाई बोल्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? राष्ट्रपतिको यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति प्रति पनि महासंघ खेद व्यक्त गर्दछ ।
आङ काजी शेर्पा किसान
महासचिव
सम्पर्क फोन ९८५१० ४८१८४
